स्मार्ट चश्मे से गुप्त वीडियो बनाने पर दिल्लीवाले ने Meta से माँगे 2.05 करोड़ रुपये — क्या डिज़ाइन की गड़बड़ी पर कंपनी ज़िम्मेदार है?

Thedeshpost.com – दिल्ली के एक व्यक्ति ने एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर और Meta Platforms दोनों को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उसने दावा किया है कि उसे एक कॉफ़ी हाउस में बिना उसकी मर्ज़ी के वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और उस फुटेज को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। नोटिस में वीडियो हटाने, माफ़ी माँगने और 2.05 करोड़ रुपये के नुकसान-पूर्ति का दावा किया गया है। लेकिन इस मामले की असली दिलचस्पी यहाँ खत्म नहीं होती — नोटिस Meta को दो अलग-अलग भूमिकाओं में ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है: एक तो इंस्टाग्राम के मालिक के तौर पर, जो शिकायत के बावजूद वीडियो को होस्ट करता रहा, और दूसरा उस तकनीक कंपनी के तौर पर जिसने कैमरा-संलग्न चश्मे का डिज़ाइन और मार्केटिंग तय की।

क्या हुआ था कॉफ़ी हाउस में

24 जुलाई को दिल्ली के खान मार्केट स्थित Costa Coffee आउटलेट में एक व्यक्ति — जिसे इस लेख में X कहा गया है — अकेला बैठे थे। तभी एक अनजान इंसान, जो बाद में पता चला कि वह एक सोशल मीडिया क्रिएटर है, उनके पास आया। Internet Freedom Foundation (IFF) के अनुसार, उस क्रिएटर ने बिना माँगे सवाल पूछे, अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं और कॉफ़ी हाउस के अंदर भी X के पीछे-पीछे चला। X ने स्टाफ़ से शिकायत की और अंततः दूसरी सीट पर बैठकर उस असहज स्थिति से दूर हो गए।

लेकिन जो X को उस वक्त पता नहीं था, वह यह था कि पूरा संवाद Ray-Ban Meta स्मार्ट चश्मों के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा था। IFF के मुताबिक, क्रिएटर के एक या अधिक साथियों ने भी बिना X की जानकारी या सहमति के दूसरे कोणों से वीडियो बनाया।

वीडियो का सोशल मीडिया पर असर

26 जुलाई को उस फुटेज को इंस्टाग्राम रील के रूप में पोस्ट किया गया। सिर्फ़ दस दिनों के भीतर — 6 अगस्त तक — उस रील को 4.19 लाख से अधिक व्यूज़, लगभग 15,700 लाइक्स और 500 से ज़्यादा कमेंट मिल चुके थे। X ने 27 जुलाई को ही वीडियो और खाते दोनों की शिकायत इंस्टाग्राम पर दर्ज कराई।

IFF के अनुसार, इंस्टाग्राम की रिपोर्टिंग मेन्यू में गोपनीयता हनन या बिना सहमति रिकॉर्डिंग का कोई अलग विकल्प मौजूद नहीं था। इसलिए X ने “बुल्लिंग या हारैसमेंट” का विकल्प चुना। साथ ही उसने Meta के भारत-विशेष ग्रीवेंस ऑफ़िसर को अलग शिकायत भेजी, जिसमें श्रेणी “Privacy violation — sharing of personal information or representation without consent” चुनी गई। इंस्टाग्राम ने बाद में सूचित किया कि रिपोर्ट किया गया सामग्री उसके “Community Standards” के विरुद्ध नहीं है।

नोटिस में Meta पर क्या आरोप है

24 अगस्त को जारी इस नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चश्मों के डिज़ाइन पर केंद्रित है। Ray-Ban Meta चश्मे Meta और आइवियर कंपनी Essilor Luxottica के संयुक्त प्रयास से बने हैं। ये सामान्य चश्मों जैसे दिखते हैं, लेकिन उपयोगकर्ता बिना हाथ छुए फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। भारत में इनका लॉन्च मई 2025 में हुआ, शुरुआती कीमत 29,900 रुपये से।

इन चश्मों के सामने एक छोटा सफ़ेद कैप्चर LED होता है जो बताता है कि कैमरा चालू है। नोटिस का तर्क है कि यह संकेत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जानता ही नहीं कि चश्मे में कैमरा है, वह उस छोटे प्रकाश को आसानी से नज़रअंदाज़ कर देता है।

“The recording indicator on the said devices is inadequate and easily overlooked, and the harm that eventuated to our client is due to a design that is foreseeably enabled.”

नोटिस में दावा किया गया है कि Meta ने X के प्रति “duty of care” का उल्लंघन किया और उसकी गोपनीयता में कथित आक्रमण में लापरवाही से योगदान दिया। खास बात यह है कि नोटिस का तर्क है कि यह ज़िम्मेदारी Meta के अपने प्रोडक्ट-डिज़ाइन और मार्केटिंग फैसलों से उभरती है, इसलिए यह उसकी ऑनलाइन इंटरमीडिएरी भूमिका से पूरी तरह अलग है।

IT Act की धारा 79 और डिज़ाइन-लापरवाही का फ़ासला

Information Technology Act की धारा 79 ऑनलाइन इंटरमीडिएरियों को तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री पर ज़िम्मेदारी से शर्तों के साथ मुक्त करती है। नोटिस का कहना है कि इस सुरक्षा-छात्रा का विस्तार Meta के अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन से उत्पन्न लापरवाही दावे तक नहीं हो सकता। यह कानूनी तर्क अब तक किसी अदालत में परखा नहीं गया है, और दिल्ली का यह विवाद शायद पहली बार इस प्रश्न को न्यायिक परीक्षण के सामने लाएगा: क्या एक वेयरैबल कैमरा बनाने वाली कंपनी केवल रिकॉर्डिंग का संकेत देना ही पर्याप्त है, या उसे यह सुनिश्चित करने का भी कर्तव्य है कि अनजाने दर्शक को समझ में आए कि उन्हें फिल्माया जा रहा है।

कानूनी सहायता और प्रक्रिया का स्थिति

X का कानूनी प्रतिनिधित्व वकील Apar Gupta कर रहे हैं। IFF ने इस मामले में प्रो-बोनो कानूनी सहायता प्रदान की है। IFF का कहना है कि इसकी जानकारी के अनुसार यह भारत में स्मार्ट-ग्लासेज़ निर्माता की सीधी ज़िम्मेदारी उठाने वाले कानूनी कार्रवाइयों में से एक है। अभी तक कोई अदालत इस मामले पर फैसला नहीं दे चुकी है, और नोटिस में उठाए गए सभी दावे अभी तक केवल आरोप हैं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

2025 में स्मार्ट चश्मों और वेयरैबल कैमरों की उपलब्धता तेज़ी से बढ़ रही है। जब तकनीक इतनी छोटी और अप्रत्यक्ष हो जाती है कि दर्शक को पता ही नहीं चलता कि उसे फिल्माया जा रहा है, तो “रिकॉर्डिंग संकेत” का अस्तित्व पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। यह दिल्ली का मामला उस सवाल को सामने लाता है कि डिज़ाइन-स्तरीय ज़िम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है। यदि अदालत इस नोटिस के तर्कों को गंभीरता से सुनती है, तो इसका असर सिर्फ़ Meta तक सीमित नहीं रहेगा — यह हर उस कंपनी के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है जो पहनने योग्य कैमरा तकनीक बाज़ार में उतारती है।

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SCO शिखर सम्मेलन में मोदी ने पाकिस्तान को भेजा स्पष्ट संदेश: आतंकवाद किसी भी देश की रणनीति नहीं बन सकता

Thedeshpost.com – शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मंच पर एक ऐसी बात कही गई, जिसका सीधा निशाना पाकिस्तान था — भले ही नाम नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा को क्षेत्रीय विकास का अटल-अचल आधार घोषित करते हुए कहा कि जो भी देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का हथियार बनाता है और आतंकवादियों को आश्रय-सहायता प्रदान करता है, उसे एक दृढ़ संदेश दिया जाना चाहिए। इस बयान का समय-संदर्भ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने मंगलवार को किरगिज़स्तान से SCO की घूर्णी अध्यक्षता संभाली है और अगले वर्ष शीर्ष-स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसकी आमंत्रित सूची में मोदी समेत सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रमुख शामिल होंगे।

द्वैत-समस्याओं पर SCO चार्टर की चुप्पी और उस चुप्पी के बीच का संकेत

SCO चार्टर के नियमों के अनुसार सदस्य-राष्ट्र एक-दूसरे पर द्वैत-स्तर की शिकायतें उठा नहीं सकते। यही कारण है कि मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर भी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेहबाज़ शरीफ की मौजूदगी में यह बयान एक सीधा, बिना किसी धुंधलापन का चेतावनी संदेश था। मोदी ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए केवल क्रिया-प्रतिक्रिया की सीमा में बंधे रहना पर्याप्त नहीं है।

“हमें आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, द्रव्यवादीकरण और सुरक्षित स्थानों के पूरे पारिस्थितिकी-तंत्र को तोड़ना होगा। हमें एक ही आवाज़ में बोलना होगा और स्पष्ट करना होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं हो सकती।”

यह बयान उस संदर्भ में आया है जहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में चीन-प्रधान यूरो-एशियाई समूह को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया था। भारत के लिए SCO ने केवल रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्ण-मंच नहीं, बल्कि राज्य-सponsored आतंकवाद से उत्पन्न क्षेत्रीय जोखिमों को उजागर करने का एक औपचारिक मंच भी प्रदान किया है।

“सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर” — मोदी की SCO दृष्टि का विस्तार

मोदी ने पिछले वर्ष तियान्जिन में प्रस्तुत की गई भारत की SCO दृष्टि — सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर — के विस्तार पर चर्चा की। चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग की उपस्थिति में उन्होंने दोहराया कि सभी कनेक्टिविटी प्रयासों को सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा, क्योंकि यही SCO चार्टर का “मूल आत्मा” भी है।

भारत का यह lập यह है कि कनेक्टिविटी केवल बुनियादी-संरचना का विस्तार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक-राजनीतिक समझौता है जो संप्रभुता की रेखाओं के भीतर ही काम करता है। जब तक यह शर्त पूरी होती है, भारत बाज़ारों को जोड़ने, व्यापार को बढ़ाने और विकास के नए अवसर खोलने वाले प्रयासों का समर्थन करता है।

अफ़ग़ानिस्तान और पश्चिम एशिया: क्षेत्रीय स्थिरता के दो अक्ष

मोदी ने SCO के साझा आदर्श — एक शांत और सुरक्षित यूरो-एशिया — को अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थिरता से सीधे जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत इस देश के लोगों के विकास और मानवीय सहायता प्रदान करने में निरंतर योगदान देता रहेगा।

पश्चिम एशिया की संकट-स्थिति पर भी मोदी ने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह संकृत ऊर्जा-सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहा है।

“ग्लोबल साउथ के देशों को ऐसे व्यवधानों का सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए भारत ने निरंतर कहा है कि सभी तनाव और संघर्षों को युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।”

SCO का अगले 25 वर्ष: नागरिक-सहयोग का केंद्र

SCO को “महान सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम” कहते हुए मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में सदस्य-राष्ट्रों के बीच सहयोग का हृदय जन-से-जन संबंधों में ही रहना चाहिए। उन्होंने सफलता की मापदंड को साधारण-जनजीवन के संदर्भ में परिभाषित किया:

“हमारी सफलता का वास्तविक माप यह है कि हमारे प्रयास युवाओं के लिए कितने नए अवसर पैदा करते हैं, हमारे उद्यमियों के लिए कितने नए बाज़ार खुलते हैं, हमारे किसानों को प्रौद्योगिकी से कितना लाभ मिलता है, और हमारे नागरिकों के जीवन में कितना सुधार होता है।”

भारत के आधिकारिक विवरण के अनुसार, मोदी ने मज़बूत और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रयासों को समूह की साझा प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, नवाचार, स्टार्ट-अप और जन-से-जन पहल को SCO देशों के लोगों के लिए विशाल अवसरों का स्रोत बताया।

संदर्भ और प्रभाव

SCO की घूर्णी अध्यक्षता का अर्थ यह है कि अगले वर्ष पाकिस्तान शीर्ष-स्तरीय बैठक की मेज़बानी करेगा, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रमुख शामिल होंगे। इस संदर्भ में मोदी का वर्तमान बयान एक पूर्व-संकेत है — यह बताता है कि भारत अगली बैठक में भी सुरक्षा-संदर्भ को केंद्र में रखेगा और द्वैत-समस्याओं को बहुपक्षीय मंच पर उठाने का प्रयास जारी रखेगा। SCO के भीतर चीन की प्रभावी भूमिका को देखते हुए, भारत का यह रुख उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है — न तो पूर्ण सहयोग, न पूर्ण विरोध, बल्कि शर्तों-सहित सहभागिता।

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UAE में भारतीय नागरिकों की उंगलियों और चेहरे की स्कैन से धोखाधड़ी: दबई कंसुलेट ने जारी किया सतर्कता संदेश

Thedeshpost.com – अरब देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय श्रमिकों के लिए एक नया खतरा सामने आया है — उनकी उंगलियों के निशान और चेहरे की डिजिटल छवि का गलत इस्तेमाल। दबई स्थित भारत के महाक़ुलवकाल ने सोमवार को एक आधिकारिक सलाहकार संदेश जारी करके UAE में रहने वाले भारतीय नागरिकों, विशेषकर नीले कragen वर्कर्स को, अपनी बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट को सौंपने से बचने की सख्त चेतावनी दी है। यह चेतावनी तब आई जब यह खबर सामने आई कि कुछ ठगों ने वीज़ा नियमन, आपात प्रमाणपत्र, एग्ज़िट परमिट, एमिरेट्स आईडी या रोज़गार से जुड़े प्रक्रियाओं में मदद का बहाना देकर भारतीयों की उंगलियों के निशान और चेहरे की स्कैन छीन ली है।

धोखाधड़ी की तस्वीर: बायोमेट्रिक डेटा से क्या हो सकता है

महाक़ुलवकाल के संदेश के मुताबिक, ये ठग पीड़ितों से उंगलियों के निशान या चेहरे की स्कैन माँगते हैं। इसके बाद, बिना पीड़ित की जानकारी के, वे इन बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन, बैंक खाता खोलना, लोन या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने जैसी गतिविधियों में कर सकते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि पीड़ित ऐसे वित्तीय दायित्वों या लेन-देन के लिए ज़िम्मेदार ठहराए जा सकते हैं जिनकी उन्होंने कभी मंज़ूरी नहीं दी। कुछ मामलों में प्रभावित व्यक्तियों पर कई जुर्माने, यात्रा प्रतिबंध और गिरफ्तारी तक की सज़ाएँ भी हो सकती हैं।

यह खतरा विशेषतः उन भारतीय श्रमिकों के लिए गंभीर है जो UAE में निर्माण, होटल, परिवहन या अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनके पास वीज़ा या दस्तावेज़ों से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने की तकनीकी या भाषाई सुविधा सीमित होती है। ऐसे लोगों को अक्सर “मदद” का बहाना देकर बायोमेट्रिक जानकारी माँगी जाती है, जबकि वास्तव में यह जानकारी बाद में उनके नाम से वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल होती है।

आधिकारिक प्रक्रिया में बायोमेट्रिक डेटा कहाँ देना चाहिए

महाक़ुलवकाल ने स्पष्ट किया है कि एग्ज़िट परमिट, एमिरेट्स आईडी या वीज़ा नियमन जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक जानकारी केवल UAE सरकार की आधिकारिक सुविधाओं या काउंटर्स पर ही प्रदान की जानी चाहिए। निजी व्यक्तियों, एजेंटों या तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ऐसी जानकारी जमा करने से बिल्कुल बचना चाहिए, चाहे वे UAE प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत होने का दावा क्यों न करें।

कंसुलर सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक स्कैन की ज़रूरत नहीं

एक आम भ्रम को दूर करने के लिए महाक़ुलवकाल ने विशेष स्पष्टता दी है। संदेश में कहा गया है:

“दबई में भारत का महाक़ुलवकाल और अबू धाबी में भारतीय दूतावास पासपोर्ट या आपात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदकों से किसी भी उंगलियों के निशान या चेहरे/आँख की स्कैन की माँग नहीं करते।”

इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंट भारतीय दूतावास या कंसुलेट का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए ऐसी जानकारी माँग रहा है, तो वह धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल है और उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए।

पीड़ितों के लिए तत्काल संपर्क मार्ग

जो भी भारतीय नागरिक किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बायोमेट्रिक डेटा या एमिरेट्स आईडी माँगने की स्थिति का शिकार हो, उसे तुरंत प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) से संपर्क करना चाहिए। संपर्क के लिए टोल-फ्री नंबर, WhatsApp या SMS उपलब्ध हैं, और ईमेल के माध्यम से pbsk.dubai@mea.gov.in पर भी सहायता माँगी जा सकती है। इन चैनलों के ज़रिए अपनी पहचान की सत्यापन या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

सावधानता के सिद्धांत: नागरिकों पर क्या ज़िम्मेदारी है

महाक़ुलवकाल ने UAE में रहने या यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे सावधानता बरतें। किसी भी ऐसे व्यक्ति की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें जो आप्रवासन या दस्तावेज़-संबंधी सेवाएँ प्रदान करने का दावा कर रहा हो। संदिग्ध गतिविधियों को भारतीय कंसुलेट और संबंधित UAE प्राधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करें।

यह चेतावनी उस बड़े संदर्भ में आती है जहाँ UAE में भारतीय समुदाय की संख्या लाखों में है और बायोमेट्रिक प्रणालियाँ अब दैनिक जीवन के कई पहलुओं — बैंकिंग, यात्रा, रोज़गार — में गहरी तरह समाहित हो चुकी हैं। एक बार बायोमेट्रिक डेटा लीक हो जाने के बाद उसे वापस पाना या बदलना लगभग असंभव है, इसलिए इसे अपनी पहचान के समान ही संवेदनशील मानना चाहिए। नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी “तेज़ी से काम पुरा करने” के वादे पर भरोसा न करें और हर प्रक्रिया का रास्ता आधिकारिक चैनलों से ही अपनाएँ।

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सुप्रीम कोर्ट कीगो ने चार उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की — राजस्थान में न्यायिक संकट के बीच

Thedeshpost.com – नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय कीगो ने सोमवार को एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लिया, जिसमें चार अलग-अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। यह फैसला तब आया जब राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आसपास गहरा न्यायिक संकट गहरा रहा था और वकीलों ने न्यायालय परिसर में नारेबाज़ी तक की। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त के नेतृत्व में कीगो ने इस संकट को तुरंत सुलझाते हुए एक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक संकट का पृष्ठभूमि

राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायधीश एस. पी. शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश सान्दीप मेहता द्वारा तीन अलग-अलग पत्रों में अखंडता से जुड़े आरोप लगाए गए थे। न्यायधीश मेहता ने दो सप्ताह के अंदर ही मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त को तीन पत्र भेजकर राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए एक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की माँग की। इन पत्रों ने न्यायिक परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह गहरी चिंता फैला दी।

यह संकट तेज़ी से बढ़ता गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नारेबाज़ी शुरू की, जो न्यायिक परंपराओं के लिए असाधारण कदम था। इस दबाव के बाद न्यायधीश शर्मा ने न्यायिक कार्य से स्वयं को विलग कर लिया। सोमवार की देर रात तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कीगो को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

कीगो की सिफारिशों का विवरण

कीगो — जिसमें न्यायधीश विक्रम नाथ, बी. वी. नागराथ्ना, एम. एम. सुंदरेश और पी. एस. नारासिम्हा शामिल हैं — ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायधीश सनजय के. अग्रवाल की नियुक्ति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायधीश अल्पेश यशवंत कोज्जे की नियुक्ति। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की नियुक्ति। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए न्यायधीश कृष्ण राम मोहapatra की नियुक्ति, जो न्यायधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी।

प्रक्रियात्मक अनोखापन: दो अलग-अलग प्रस्ताव

एक अजीब बात यह रही कि कीगो का पहला प्रस्ताव केवल न्यायधीश सनजय अग्रवाल के राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की बात करता था, बिना यह स्पष्ट किए कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तत्काल बाद, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दूसरे प्रस्ताव में ही उनकी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई। यह प्रक्रियात्मक अंतर न्यायिक प्रशासन में एक दुर्लभ घटना है, जिसने प्रेक्षकों में प्रश्न चिह्न खड़े किए।

न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव और आगे की दिशा

न्यायधीश शर्मा, जो इस संकट के केंद्र में रहे हैं, 26 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कुछ सप्ताहों के लिए एक संक्रमण काल रहेगा, जब तक न्यायधीश अग्रवाल पदभार ग्रहण नहीं करते। न्यायिक परंपराओं के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का न्यायिक कार्य से विलग होना एक असाधारण कदम है, जो आमतौर पर गंभीर न्यायिक या प्रशासनिक संकटों में ही देखा जाता है।

कीगो की यह कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक संस्थाओं की अखंडता के बीच संतुलन बनाने का प्रयाण है। एक ओर जहाँ न्यायधीश मेहता के पत्रों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अखंडता पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी ओर कीगो ने तुरंत एक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करके संस्थागत स्थिरता बहाल करने का प्रयाण किया। यह फैसला न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालता है — कि न्यायिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी जल्दी और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, खासकर जब संस्थागत विश्वास पर प्रश्न चिह्न लग रहे हों।

मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ के मामलों में कोई ऐसा संकट नहीं था जो राजस्थान जैसी तीव्रता रखता हो। यहाँ नियुक्तियाँ सामान्य प्रशासनिक आवश्यकताओं — जैसे सेवानिवृत्ति के बाद पद खाली होना — के तहत की गईं। न्यायधीश रमेश सिन्हा का 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक नियमित संक्रमण का कारण बना, जिसे कीगो ने समय पर संभाला।

न्यायिक प्रणाली के लिए यह सप्ताह यादगार रहेगा — न केवल चार बड़े न्यायिक पदों पर बदलाव के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह दिखाता है कि न्यायिक संस्थाएँ आंतरिक संकटों को कितनी तेज़ी से और कितनी पारदर्शी प्रक्रिया से संभाल सकती हैं। कीगो का यह फैसला न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा और संस्थागत विश्वास के पुनर्स्थापन के बीच एक संतुलित रास्ता चुनने का उदाहरण है।

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SCO शिखर सम्मेलन से पहले उज़्बेकिस्तान ने भारत के साथ मिलकर सीमा-पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की

Thedeshpost.com – मंगलवार को होने वाले साहारा सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के ठीक पहले, भारत और उज़्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उठाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में दोनों देशों ने आतंकवाद की हर रूप और प्रकृति — विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद — की स्पष्ट और अटल निंदा की। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई और किसी भी आधार पर आतंकवाद को सही ठहराने की हर कोशिका को अस्वीकार किया। यह बयान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें उज़्बेकिस्तान ने पहली बार शीर्ष स्तर पर “सीमा-पार आतंकवाद” का विशिष्ट शब्द प्रयोग किया है।

“सीमा-पार आतंकवाद” शब्द का राजनीतिक महत्व

व्यावहारिक रूप से दोनों देशों के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग पहले से मजबूत है। फिर भी, इस बार उज़्बेकिस्तान के द्वारा इस विशिष्ट शब्दावली का अपनाना एक गंभीर राजनयिक संकेत है। स्रोतों के अनुसार, 2015, 2018 और 2020 में हुए शिखर सम्मेलनों के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्तियों में उज़्बेकिस्तान ने कभी भी “सीमा-पार आतंकवाद” का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था। इस बार इस शब्द का प्रयोग राज्य-पोषित आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिविधियों पर दोनों देशों के बीच गहरे राजनयिक संरेखण को दर्शाता है। SCO शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, जहाँ नेताओं को मजबूत आतंकवाद-रोधी उपायों और अफगानिस्तान स्थिति जैसी मुद्दों पर बयान देना है, यह शब्दावली बदलाव और भी अधिक सार्थक हो जाता है。

संयुक्त विज्ञप्ति में कड़े शब्दों का प्रयोग

“नेताओं ने आतंकी संगठनों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाओं की अपेक्षा की और आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क, सुरक्षित ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर जोर दिया। उन्होंने तबदील किया कि आतंकवाद के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनके कारी, समर्थक, सुविधा-प्रदाता और सहयोगी न्याय के समक्ष लाए जाएँ।”

इससे पहले सबसे कड़ा शब्द प्रयोग 2020 की संयुक्त विज्ञप्ति में आया था, जो एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद जारी हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव ने आतंकवाद की सभी रूपों की निंदा की थी और यह भी रेखांकित किया था कि हर देश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका क्षेत्र दूसरे देशों के विरुद्ध आतंकी हमलों के लिए उपयोग न हो। इस बार की विज्ञप्ति उसी पथ पर और आगे बढ़ती है, विशेषकर जब SCO के बहुपक्षीय मंच पर यह बयान आता है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान-आधारित समूहों की चिंता

उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, और दोनों देशों को रैडिकलाइज़ेशन तथा सशस्त्र समूहों की प्रवाह के बारे में समान चिंताएँ हैं। भारत के लिए क्षेत्र में उज़्बेकिस्तान सहित अन्य देशों के साथ सहयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि अफगानिस्तान आतंकी समूहों का ठिकाना न बन सके। विशेष रूप से, पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों की गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में SCO का स्थायी निकाय RATS (Regional Anti-Terrorism Structure) कार्यरत है, जो सदस्य-राज्यों द्वारा आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध प्रयासों का समन्वय संभालता है। इस संदर्भ में उज़्बेकिस्तान की नई शब्दावली RATS के माध्यम से क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी प्रयासों को और मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीक है।

सहयोग के विस्तारित क्षेत्र

संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों ने कानून प्रवर्तन और खुफिया-सहयोग को मजबूत करने, हिंसात्मक उग्रवाद, अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और साइबर खतरों से लड़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह के तहत निरंतर सहयोग की महत्वता दोहराई। यह कार्य समूह दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और कार्रवाई-योजनाओं का एक संस्थागत मंच है, जिसका विस्तार अब और गहराई से होगा।

SCO मंच पर भारत की रणनीतिक स्थिति

SCO शिखर सम्मेलन में भारत के लिए यह संयुक्त विज्ञप्ति एक द्विपक्षीय उपलब्धि के साथ-साथ बहुपक्षीय मंच पर अपनी सुरक्षा दलील को मजबूत करने का एक प्रमुख कदम है। जब शिखर में आतंकवाद-रोधी उपायों और अफगानिस्तान स्थिति पर चर्चा होगी, तो भारत के पास उज़्बेकिस्तान के साथ इस स्तर का राजनयिक संरेखण एक ठोस आधार प्रदान करता है। उज़्बेकिस्तान का SCO में सक्रिय भूमिका और RATS की ताशकंद में उपस्थिति इसका मतलब है कि भारत की चिंताएँ क्षेत्रीय सुरक्षा संस्थाओं के भीतर औपचारिक रूप से उठाई जा सकेंगी। इस प्रकार, यह संयुक्त बयान केवल एक शब्दावली परिवर्तन नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकल्प में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है।

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भारतीय राजमार्ग निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव: NHAI ने 20 किलोमीटर से लंबे प्रोजेक्ट के लिए AI-MC तकनीक को अनिवार्य कर दिया

Thedeshpost.com – देश की सड़कें वर्षों से गुणवत्ता की गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। बारिश के मौसम में पथ-भंगार, असमान सतह, और अल्पकालिक टिकाऊपन — ये समस्याएँ न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ डालती हैं। इसी पृष्ठभूमि के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है जो भारतीय सड़क निर्माण के नियमों को मूलभूत रूप से बदल देगा। अब 20 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले और 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और बुद्धिमान मशीन-सहायित निर्माण (AI-MC) प्रणाली का उपयोग अनिवार्य हो गया है।

निर्देश की विस्तृत शर्तें

प्राधिकरण के इस नए सर्कुलर के तहत, ठेकेदारों को सड़क निर्माण के प्रत्येक चरण में — जमीन से लेकर अंतिम सतह तक — AI-MC प्रणाली का लगातार और निरंतर उपयोग करना होगा। यानी यह तकनीक केवल किसी एक खंड या किसी एक दिन के लिए नहीं, बल्कि परियोजना के सम्पूर्ण भौगोलिक विस्तार पर, बिना किसी विराम के, लागू होनी चाहिए। निर्देश स्पष्ट रूप से यह तय करता है कि भराई (embankment), उप-मृदा (subgrade), और कण-आधारित उप-आधार (Granular Sub-Base — GSB) जैसे प्रत्येक प्रमुख परत में इस प्रणाली की भागीदारी अनिवार्य है। GSB वह पहली परत है जिसमें चूर्णित पत्थर, रेत और ग्रेवल का मिश्रण सघनित मृदा के ऊपर बिछाया जाता है, और यही सड़क सतह की नींव बनती है।

इसके साथ ही एक और कठोर शर्त जोड़ी गई है: ठेकेदारों को निर्माण के हर क्षण का वास्तविक-समय डेटा NHAI के अधिकारियों के साथ साझा करना होगा। इसका अर्थ है कि अब निर्माण स्थल पर जो भी हो रहा है, वह प्राधिकरण के डैशबोर्ड पर तुरंत दिखेगा।

AI-MC तकनीक क्या है और कैसे काम करती है

AI-MC कोई अमूर्त अवधारणा नहीं, बल्कि भारी निर्माण यंत्रों — जैसे ग्रेडर, पेवर, कॉम्पैक्टर और डोजर — पर लगे कंप्यूटर प्रणालियों और सेंसरों का एक एकीकृत समूह है। ये सेंसर जमीन की ऊँचाई, सतह की समतलता, सघनन स्तर, और परत की मोटाई को मिलीसेकंड की सटीकता से मापते हैं। जब कोई माप स्वीकार्य सीमा से बाहर जाता है, तो मशीन स्वतः सुधारित आदेश जारी करती है। इस प्रकार, जो काम पहले मानव निरीक्षकों की दृष्टि और अनुभव पर निर्भर करता था, वह अब तकनीक-चालित, वास्तविक-समय गुणवत्ता नियंत्रण में बदल जाता है।

इस तकनीक के प्रयोग से सड़क की टिकाऊपन, एकसमानता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। मानव त्रुटि — जो अक्सर थकान, ध्यान भ्रष्टा या अनुभव की कमी से उत्पन्न होती है — को न्यूनतम करने का यह तकनीकी समाधान है।

पहला प्रयोग: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे

AI-MC का पहला व्यावहारिक प्रयोग लखन्यू-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किया गया था। हालाँकि, उस अवसर पर यह तकनीक पूरे खंड पर और सभी ग्रेड पर लागू नहीं की गई थी। अर्थात्, यह एक प्रयोगात्मक, आंशिक कार्यान्वयन था। अब NHAI ने उसी तकनीक को पूर्ण, निरंतर और अनिवार्य स्तर पर लाया है — जो एक बड़ी कूद है।

अधिकारियों और उद्योग की प्रतिक्रिया

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने इस निर्देश के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा:

“नए नियमों के तहत वास्तविक-समय डेटा साझा करना अनिवार्य है। यह ठेकेदारों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। एक बार जब ठेकेदार के पास वास्तविक-समय डेटा हो, तो उप-ठेकेदारों को कोने काटने का लगभग कोई अवसर नहीं बचेगा।”

उन्होंने आगे बताया कि यह कदम मानव त्रुटि को न्यूनतम करने, निर्माण मानकों में एकसमानता सुनिश्चित करने, और भराई से लेकर पथ-बिछाई तक प्रत्येक चरण का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए रखा गया है।

दूसरी ओर, AI-MC खंड में सक्रिय कुछ उद्योग विशेषज्ञों ने ठेकेदारों की मनोवैज्ञानिक अवस्था पर प्रकाश डाला। उनका कहना है कि वास्तविक-समय डेटा साझा करने से ठेकेदारों की जवाबदेही में कटिण वृद्धि होती है, और यही कारण है कि वे इससे हिचकिचाते हैं।

“जब तक NHAI और अन्य एजेंसियाँ डेटा वास्तविक-समय में प्राप्त नहीं करतीं, तकनीक के प्रयोग का प्रभाव नगण्य रहेगा। यदि सरकार चीज़ों को सही क्रम में लाने के लिए गंभीर है, तो इसे टुकड़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”

प्राथमिक प्रभाव और आगे की दिशा

भारत में सड़क निर्माण का कुल बजट हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये का होता है, और गुणवत्ता की कमी से होने वाला पुनर्निर्माण खर्च इसका एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। AI-MC के अनिवार्य उपयोग से यह चक्र तोड़ने की संभावना है। डिजिटल रिकॉर्ड के अस्तित्व में आने से भविष्य में किसी भी खंड की गुणवत्ता पर होनी वाली बहस में भी पारदर्शिता आएगी — ठेकेदार और प्राधिकरण दोनों के पास एक ही डेटा-सेट होगा।

यह निर्देश केवल तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि नियामक संस्कृति पर भी प्रभाव डालेगा। जब हर ग्रेडर, हर पेवर, और हर कॉम्पैक्टर का हर आँकड़ा केंद्रीय सर्वर पर पहुँचता है, तो निर्माण स्थल पर मौजूद निरीक्षकों की भूमिका निगरानी से सत्यापन की ओर बदल जाएगी। यह बदलाव धीरे-धीरे, परंतु अपरिवर्तनीय रूप से, भारतीय सड़क निर्माण के मानचित्र को पुनर्गठित करेगा।

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भारत में कोविड-19 की स्थिति: 24 घंटों में 21 हज़ार से अधिक नए संक्रमण, 67 जानें गईं

Thedeshpost.com – देश में महामारी के दूसरे वर्ष के अंत की ओर बढ़ते समय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों में पिछले एक दिन के दौरान 21,411 नए कोविड-19 संक्रमण और 67 मौतों की पुष्टि की। इन नवीनतम आँकड़ों के साथ भारत में अब तक दर्ज कुल संक्रमणों की संख्या 4,38,68,476 तक पहुँच गई है। यह संख्या महामारी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की एकत्रित गिनती को दर्शाती है, जो देश के स्वास्थ्य प्रणाली पर लगातार दबाव बनाए रखने वाली एक बड़ी संख्या है।

सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि, रिकवरी दर 98 प्रतिशत के पार

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले दिन की तुलना में 618 अतिरिक्त मामलों के जुड़ने से देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 1,49,482 से बढ़कर 1,50,100 हो गई। कुल संक्रमणों के सापेक्ष सक्रिय मामलों का अनुपात मात्र 0.34 प्रतिशत पर स्थिर है, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश संक्रमित व्यक्ति पहले से ही स्वस्थ हो चुके हैं।

पिछले 24 घंटों में 20,726 लोगों ने कोविड-19 से रिकवरी दर्ज कराई। इससे देश की कुल रिकवरी संख्या 4,31,92,379 तक पहुँची और राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.46 प्रतिशत पर कायम रही। दैनिक पॉज़िटिविटी रेट 4.46 प्रतिशत दर्ज हुआ, जबकि साप्ताहिक पॉज़िटिविटी रेट भी यही 4.46 प्रतिशत रहा। यह दर महामारी के चरम अवधि के दौरान दर्ज की गई 40-50 प्रतिशत की तुलना में अत्यंत निम्न है, जो संक्रमण के प्रसार में कमी की ओर संकेत करता है।

67 मौतों का राज्यवार विवरण: केरल में सर्वाधिक

पिछले दिन की 67 मौतों में केरल ने सबसे बड़ा हिस्सा दर्ज किया — 32 जानें। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 7, महाराष्ट्र में 6, गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 3, असम, बिहार, झारखंड और मेघालय में प्रत्येक 2, तथा छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रत्येक 1 मौत दर्ज हुई।

देश में अब तक कुल 5,25,997 कोविड-संबंधित मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे बड़ा है — 1,48,051 मौतें। केरल में 70,366, कर्नाटक में 40,132, तमिलनाडु में 38,032, दिल्ली में 26,298, उत्तर प्रदेश में 23,559 और पश्चिम बंगाल में 21,307 मौतें दर्ज हैं। महाराष्ट्र का यह आंकड़ा देश के कुल मृत्यु-भार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है, जो 2021 के मध्य में वहाँ हुए तीव्र संक्रमण लहर का स्थायी प्रभाव दर्शाता है।

टीकाकरण अभियान: 201 करोड़ से अधिक खुराकें

स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, देशभर में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 201.68 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराकें प्रशासित कर दी गई हैं। यह संख्या विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक को दर्शाती है, जिसमें अरबों लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचा है।

महामारी का समय-रेखा: एक करोड़ से चार करोड़ तक का सफर

भारत में कोविड-19 की कुल संक्रमण-गिनती ने दिसंबर 2020 में एक करोड़ की सीमा पार की थी। इसके बाद मई 2021 में दो करोड़, जून 2021 में तीन करोड़, और जनवरी 2022 में चार करोड़ के आँकड़े क्रमशः दर्ज हुए। प्रत्येक नई सीमा का पार देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालती थी। चार करोड़ की सीमा पार होने के बाद से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है, हालाँकि मौसमी उतार-चढ़ाव का खतरा बरकरार है।

आगे की दिशा और पाठ

हालाँकि सक्रिय मामलों का अनुपात 0.34 प्रतिशत जैसे निम्न स्तर पर आ चुका है और रिकवरी दर 98 प्रतिशत के पार है, फिर भी 1.5 लाख से अधिक सक्रिय मामले और प्रतिदिन दर्ज होने वाली मौतें यह याद दिलाती हैं कि महामारी का अंत पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। विशेषकर बुज़ुर्ग, सह-रोगों वाले रोगी और टीकाकरण से वंचित समूहों के लिए जोखिम बना हुआ है। केरल में एक दिन में 32 मौतों का आंकड़ा इस बात का संकेत है कि छोटे राज्यों में भी स्थानीय स्तर पर संक्रमण की लहरें सक्रिय रह सकती हैं।

देश के लिए महामारी के इस लंबे और कठिन अध्याय का सबसे बड़ा पाठ यह है कि स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी, निगरानी क्षमता और जन-जागरूकता का संयोजन ही भविष्य की किसी भी महामारी से निपटने की मूलभूत शर्त है। 201 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराकों का अनुभव, लाखों स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और नागरिकों की सहयोग-भावना ने इस संकट को प्रबंधित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

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