Maharashtra’s Uniform Civil Code: Committee to draft legislation in two weeks
महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड: समिती दोन आठवड्यांत कायदा रचना करेल Thedeshpost.com – महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड निर्मिती करण्यासाठी एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे, जी दोन आठवड्यांत आवश्यक कायदा तयार…

महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड: समिती दोन आठवड्यांत कायदा रचना करेल
Thedeshpost.com – महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड निर्मिती करण्यासाठी एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे, जी दोन आठवड्यांत आवश्यक कायदा तयार करण्याचा ध्येय धरत आहे. याच्या अंमलबजावण्याच्या विषयावर राज्य सरकारने बोलताना म्हटले की, समितीने विवाह, विवाह विच्छेद, उत्पत्ति आणि अपवाद यासारख्या विविध विषयांवर एक सामान्य कायदा सुरू करण्याची योजना आहे. या निर्णयाने विवाह विधिक विशिष्टता आणि बरोबर न्यायालयांची विशिष्टता कमी करण्याचे ध्येय आहे. या कोडचे अंमलबजावणे भारतातील दोन आठवड्यांत उत्सुकतेने सुरू होईल असे अपेक्षित आहे.
समितीच्या निर्मितीचे ध्येय आणि महत्व
महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड विवाह विधिक विशिष्टता आणि भारतात आठवड्यांत राखलेल्या नियमांचा अंमलबजावणे करण्यासाठी उपलब्ध केले गेले आहे. राज्य सभेच्या बैठकीत बोलताना मन्त्री योगेश कडम म्हणाले, “महाराष्ट्राचा एकरूप नागरिक कोड लागू करण्यासाठी समितीचे काम विविध राज्यांच्या नागरिकांच्या आवश्यकता आणि विवाह विधिक विशिष्टता विस्तार करण्यासाठी योग्य आहे.” या कायद्याचे लागू करण्याचा उद्देश एकरूपतेमुळे राज्यांच्या नागरिकांची आवश्यकता पूर्ण करणे आहे, जे सर्व धर्मांच्या विवाह विधिक विशिष्टतेचे एकत्रिकरण करते.
या निर्मितीचा विशेष महत्व असे की, एकरूप नागरिक कोड भारतातील अनेक राज्यांमध्ये निर्मितीच्या ध्येयाने दोन आठवड्यांत अंमलबजावणे करण्यासाठी पुढे चालू आहे. या कायद्याने विवाह विच्छेद, निष्कर्ष, आणि विवाह विधिक विशिष्टता याच्या निर्मितीमध्ये विविध धर्मांच्या विवाहांचे विवरण सारखे बनविणे आहे. एकरूप नागरिक कोडच्या विषयावर सर्व राज्यांच्या विचारांची एकत्रिकरण आणि याचे अंमलबजावणे करण्याचे ध्येय सर्व राज्यांच्या एकत्रिकरणासाठी आहे.
भारतातील अन्य राज्यांमधील अंमलबजावणे
महाराष्ट्राच्या एकरूप नागरिक कोडचे अंमलबजावणे भारतातील तीन राज्यांमध्ये झाले आहे – उत्तराखण्ड, गोवा आणि असम. यामध्ये, एकरूप नागरिक कोड विवाह विधिक विशिष्टता आणि निष्कर्ष याच्या विषयावर एकत्रिकरण करण्याचे ध्येय आहे. मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांनी या कायद्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे राज्यांच्या नागरिकांच्या आवश्यकतांचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे.
एकरूप नागरिक कोड हा एक घोषित केलेला कायदा आहे, जो विवाह, विवाह विच्छेद, उत्पत्ति आणि अपवाद यासारख्या विविध विषयांवर सर्व नागरिकांची एकत्रिकरण करतो. या कायद्याचे अंमलबजावणे भारतातील तीन राज्यांमध्ये केले गेले आहे, जे विवाह विधिक विशिष्टता आणि निष्कर्ष याच्या निर्मितीचा ध्येय धरत आहे.
एकरूप नागरिक कोडच्या निर्मितीमध्ये समितीच्या ध्येयाने विविध धर्मांच्या विवाहांचे विवरण सारखे बनविण्याचे ध्येय आहे. या कायद्याने नागरिकांची आवश्�
