SC notice to Centre, Punjab over failure to implement RTE

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं पंजाब सरकार को आर्टीई अधिनियम के अनुपालन के लिए जवाब मांगे

Thedeshpost.com – सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को आर्टीई अधिनियम (राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम) के अनुपालन में लगातार विफलता के आरोप लगाए गए एक आवेदन पर जवाब मांगे। इस आवेदन के तहत आरजेडी के प्रतिनिधियों ने राज्य में वित्तीय रूप से कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए स्कूलों में 25% के आरक्षित स्थान के अनुपालन में बरकरार अनुपलब्धता के आरोप लगाए। इस नोटिस से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं केंद्र के बीच शिक्षा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी के लिए चेतावनी दी, जो देश भर में आरक्षण की अहमियत के आधार पर प्रतिष्ठित है।

आर्टीई अधिनियम के आदेश के अनुपालन के अभाव के आरोप

आवेदन में यह अधिकारिक आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब में आर्टीई अधिनियम के आदेश के पालन में गंभीर अनुपलब्धता बरकरार रही है। राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के लक्ष्य के तहत, राज्य ने अल्पसंख्यक समुदायों एवं वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों के लिए आवेदन के आदेश के अनुपालन के लिए लगातार कमजोर प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर विस्तृत जांच के लिए आवेदन के तहत जवाब देने के लिए दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया गया, जो राज्य के सामाजिक एवं शैक्षिक अधिकारों के आदेश के अंतर्गत बनाया गया था।

“पंजाब में आर्टीई अधिनियम के अनुपालन में अपेक्षा अत्यंत गंभीर है जो इस अधिनियम के विधि के बाद से लगातार चल रही है। केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में अनुपालन की मांग कई बार की जा चुकी है एवं राष्ट्रीय अधिकारिक आवेदन ने भी सुझाव दिए गए हैं।”

इस आवेदन के मुताबिक, राज्य में आरक्षित स्थान के लिए आवेदन के अनुपालन की गंभीर अनुपलब्धता बरकरार रही है। आर्टीई अधिनियम के लक्ष्य के तहत वित्तीय रूप से कमजोर एवं अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवेदन के आदेश के अनुपालन के लिए चेतावनी दी गई है। इस आवेदन के तहत आरजेडी ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में आरक्षित स्थान के अनुपालन के लिए एक मांग रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवेदन के जवाब लेने के लिए केंद्र एवं पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया।

आर्टीई अधिनियम के लक्ष्य एवं महत्व

आर्टीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अधिकार के विस्तार एवं सामाजिक अल्पसंख्यक एवं वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के अनुपालन में विशेष सुविधाएं प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को आवेदन के अनुपालन के लिए क्वोटा के लेखा एवं प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके बजाय, पंजाब में आवेदन के लेखा के अनुपालन में गंभीर अनुपलब्धता रही है। इस आवेदन के आधार पर, पंजाब सरकार एवं क