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Vande Mataram, Chhatron ki Goonj & chanda chori: What Congress discussed in key strategy meet

कांग्रेस कार्यसमिति की रणनीति बैठक: शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और सीमा सुरक्षा पर बहस

Thedeshpost.com – नई दिल्ली में बुधवार को इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्यसमिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। इस बैठक में 88 नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस बैठक में पार्टी ने अपने आगामी राजनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की, जिसमें शिक्षा प्रणाली की सुधार माँग, राम मंदिर दानों के विवाद, उत्तराखंड में हुए ‘शुद्धिकरण’ घटना और वंदे मातरम सौ वर्ष पूरा होने जैसी विषयवस्तुएँ शामिल थीं।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस की दृढ़ माँग

बैठक में पार्टी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पозиशन दोहराई। कांग्रेस का कहना है कि यह आरक्षण वर्तमान 543 लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर लागू होना चाहिए।

भारत-चीन सीमा पर ‘सurrender policy’ का आरोप

कांग्रेस जनरल सचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में भारत-चीन सीमा पर स्थिति पर चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश में हुई कथित ‘चीनी घुसपैठ’ का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने सरकार पर ‘सurrender policy’ अपनाने का आरोप लगाया।

‘चंदा चोरी’ को गाँव-पंचायत स्तर तक ले जाने का निर्देश

राम मंदिर दानों से जुड़े ‘चंदा चोरी’ विवाद ने इस बैठक में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया। वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी इस मुद्दे को ग्रासरूट स्तर तक ले जाएगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों को गाँव व पंचायत स्तर पर इसे उठाने का निर्देश दिया गया है।

“‘चंदा चोरी’ इस देश के लोगों में गंभीर चिंता का विषय है। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जो लोग राम मंदिर का इस्तेमाल लोगों को ध्रुवीकृत करने के लिए कर रहे थे, वे अब खुलेआम पकड़े गए हैं।”

उत्तराखंड ‘शुद्धिकरण’ पर मोदी से माफ़ी की माँग

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खरगे के उत्तरaखंड कार्यक्रम के बाद वहाँ हुए ‘शुद्धिकरण’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की माँग की। रमेश, जो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ने इस घटना को पार्टी की व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा बनाया।

‘छात्रों की गूँज’ — 800 शहरों में विस्तार

पार्टी ने पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की समस्याओं के विरुद्ध अपने ‘छात्रों की गूँज’ अभियान को और मजबूत करने का फैसला लिया। वेणुगोपाल ने बताया कि यह अभियान अब 800 शहरों में और भी सभाओं के माध्यम से विस्तार पाएगा, जिनमें से कुछ राहुल गांधी स्वयं संभालेंगे। खरगे ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से शिक्षा विशेषज्ञों से परामर्श कर शिक्षा-परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने को कहा है।

“हम तीन-चार मुद्दों पर केंद्रित हैं। पहला मुद्दा पेपर लीक है। देश के लोगों द्वारा की गई आंदोलन और सरकार द्वारा उस आंदोलन के प्रति बचाव की चर्चा हुई। कार्यसमिति ने नोट किया कि मानसून सत्र विपक्ष के लिए सफल रहा और सरकार पीछे की ओर धकेली गई।”

वंदे मातरम सौ वर्ष पूरा होने पर भी चर्चा

बैठक में वंदे मातरम के सौ वर्ष पूरा होने के उत्सवों का भी समावेश था, जिससे इस बैठक की विषयवस्तु में सांस्कृतिक-राष्ट्रीय आयाम जुड़ गया।

बैठक में उपस्थित अन्य वरिष्ठ नेता

इस बैठक में अम्बिका सोनी, मुकुल वासनिक और पी. चिदंबरम समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी, वी.डी. सत्थीesan, सुखविंदर सिंह सुखू और डी.के. शिवकुमार ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

Frequently Asked Questions

What is Vande Mataram Chhatron ki Goonj chanda?

Vande Mataram Chhatron ki Goonj chanda is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

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‘He would get corruption done’: Swati Maliwal targets Kejriwal after Satyendar Jain’s arrest

स्वति मालीवाल ने केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Thedeshpost.com – नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता स्वति मालीवाल ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दशक भर के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले दस वर्षों में दिल्ली में कक्षाओं के निर्माण से लेकर शराब नीति तक हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का कारोबार चलाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केजरीवाल खुद मंत्रालय का प्रभार नहीं लेते थे, बल्कि मंत्रियों के माध्यम से काम करवाते थे — यानी वह भ्रष्टाचार करवाता था और खुद को बचाता था।

मालीवाल का आरोप था कि केजरीवाल जानबूझकर किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं स्वीकारते थे ताकि भ्रष्टाचार का काम मंत्रियों के ज़रिए हो सके। जब कोई मंत्री पकड़ा जाता था, तब केजरीवाल उस मंत्री को दोषी ठहरा देते थे। मालीवाल ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने चतुराई से काम लिया, उसने किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं लिया, वह भ्रष्टाचार करवाता था मंत्रियों के ज़रिए, और जब मंत्री पकड़ा जाता तो उसे दोषी ठहरा देता।” इस तर्ज पर मालीवाल ने केजरीवाल की सत्ता-काल की कार्यप्रणाली को “भ्रष्टाचार की दुकान” बताया।

“पिछले दस वर्षों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का दुकानदार था, चाहे कक्षाओं का निर्माण हो या शराब घोटाला, उन्होंने कई ऐसे घोटाले किए।” — स्वति मालीवाल, राज्यसभा सांसद

मालीवाल ने आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैन पंजाब में AAP के लिए “संग्रह एजेंट” की भूमिका निभा रहे थे। साथ ही मालीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की STP घोटाला पर भी प्रकाश डाला और कहा कि यह यमुना नदी की शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इस घोटाले की गंभीरता अत्यधिक है।

दिल्ली सरकार की एंटी-कॉरप्शन ब्रांच (ACB) ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पूर्व दिल्ली जल बोर्ड सीईओ उदित प्रकाश राई, पूर्व अनुबंध सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी व्यक्ति — नागेन्द्र यादव, राजा कुमार कुरा तथा पंकज वर्मा — शामिल हैं। FIR 11 मई 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। इसमें रिश्वत, विश्वास का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। FIR दिल्ली सरकार की निगरानि निदेशालय (GNCTD) की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें STP के टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता, टेंडर शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।

AAP प्रमुख और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि उनके पार्टी सहयोगी को “भाजपा की इच्छा पर” गिरफ्तार किया गया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया। केजरीवाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: स्वति मालीवाल ने केजरीवाल पर क्या आरोप लगाया? उत्तर: मालीवाल ने केजरीवाल पर दस वर्षों तक भ्रष्टाचार का कारोबार चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि केजरीवाल मंत्रियों के ज़रिए भ्रष्टाचार करवाते थे और पकड़े जाने पर मंत्रियों को दोषी ठहराते थे।

प्रश्न:

Frequently Asked Questions

What is He would get corruption done?

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Nepal: Break Agniveer hiring deadlock, Gorkha veterans press Balen government

नेपाल: अग्निवीर भर्ती में अडचनी को हल करने की माँग, गोर्खा वीरों ने बालेन सरकार पर दबाव बनाया

अग्निपथ भर्ती पर नेपाल की मंजूरी की माँग तेज़

Thedeshpost.com – Nepal – भारतीय सेना के अग्निपथ कार्यक्रम में नेपाली नागरिकों के शामिल होने की अनुमति देने की माँग अब और भी जोरदार हो गई है। इस सप्ताह बुधवार को पोखरा में गोर्खा वीरों के लिए आयोजित पूर्व-सेवा में पदक समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धिरज सेठ के शामिल होने से पहले यह मुद्दा फिर से चर्चा का केंद्र बन गया। जनरल सेठ का यह तीन-दिनेस आगंतुक कार्यक्रम चल रहा है।

पोखरा में सैकड़ों पूर्व-सेवकों का प्रदर्शन

जनरल सेठ के आगमन से कुछ दिन पहले पोखरा में सैकड़ों पूर्व भारतीय सेना कर्मचारी, उनके परिवार और गोर्खा अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से अग्निपथ के तहत भर्ती की अनुमति माँगी। प्रदर्शनकारियों ने शाह और गृह मंत्री सुदन गुरुंग को एक स्मरणपत्र भी सौंपा।

सेठ के नेपाल दौरे में अग्निपथ का उल्लेख नहीं

जनरल सेठ के दौरे की पृष्ठभूमि में यह भर्ती अडचनी अपरिहृत बनी रही, हालाँकि नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्डेल के साथ उनके वार्ता के आधिकारिक विवरणों में इस मुद्दे का कोई ज़िक्र नहीं किया गया। सोमवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल सेठ को नेपाली सेना के जनरल की सम्मानित पदवी प्रदान की। मंगलवार को जनरल सेठ काटमांडू में शाह से मिले, परंतु आधिकारिक बयान में अग्निपथ का कोई उल्लेख नहीं आया।

वर्तमान सेना अधिकारियों की प्रतिक्रिया

काटमांडू से टाइम्स ऑफ इंडिया को बात करते हुए पल्टन कृष्ण बहादुर खत्री (सेवान्य) ने कहा कि नेपाल की यह नीति उनके युवाओं को एक अवसर से वंचित कर रही है, जिसे अनेक गोर्खा परिवार आज भी विदेश में कम-वेतन वाले रोज़गार से कहीं बेहतर मानते हैं।

“यदि सरकार विदेशी सेनाओं में भर्ती की अनुमति नहीं देती, तो उसे घरेलू स्तर पर रोज़गार प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।”

कैप्टन रुद्र थापा (सेवान्य) ने बताया कि इस अवरुद्ध स्थिति ने अनेक युवा पुरुषों को खाड़ी देशों और अन्य देशों में कम-वेतन, शारीरिक रूप से कठिन नौकरियों की ओर धकेल दिया है, जबकि वे सैन्य सेवा के माध्यम से कहीं अधिक आय कमा सकते थे।

“यदि उन्हें भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने की अनुमति मिलती, तो चार वर्षों में वे लाभों सहित लगभग नेपाली रु. 45-50 लाख कमा सकते थे,” थापा ने कहा।

अग्निपथ और 1947 समझौते का संदर्भ

भारत ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत अभ्यर्थी चार वर्षों की सेवा करते हैं और अधिकतम 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जा सकता है। नेपाल ने नए शर्तों के तहत भर्ती की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तर्क देते हुए कि चार-वर्षीय अनुबंध मॉडल 1947 के त्रिपक्षी समझौते पर आधारित दीर्घकालिक सेवा और पेंशन व्यवस्था से एक विचलन है। उस समय के बाद से किसी भी नेपाल-निवासित गोर्खा की भर्ती नहीं हुई है।

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What is Nepal?

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‘Tell us our crime’: JSSC-CGL exam cancellation ends one protest, sparks another as 2,000 fear job loss

Thedeshpost.com – NEW DELHI: Around 2,000 successful candidates of the Jharkhand Staff Selection Commission-Combined Graduate Level (JSSC-CGL) examination protested outside the Jharkhand Secretariat on Tuesday, fearing that the state government's decision to cancel the exam could cost them their jobs.“Tell us our crime. Don't throw us out,” one of the candidates said, as quoted by news agency PTI, capturing the anger and uncertainty among those who have already been appointed to government posts.The Jharkhand government on Monday night announced the cancellation of the JSSC-CGL examination and all recruitment tests conducted by outsourced agency TSR Data Processing Pvt Ltd (TDPL) since 2014, following sustained protests over alleged irregularities in government recruitment exams.While the decision was a key demand of the protesting job aspirants, it has triggered a fresh dispute with candidates who cleared the JSSC-CGL examination arguing that they should not be punished for alleged wrongdoing unless their individual involvement is established.Successful candidates demand CBI probe The affected candidates said they do not oppose an investigation into alleged irregularities but want an opportunity to defend themselves. They are now also demanding a CBI probe into the examination process.Kaushal Kumar, an assistant section officer in the Jharkhand government, said the candidates had joined their posts after the recruitment process and court proceedings.“Tell us our crime.

Don't throw us out. We were appointed after a court order,” he said.Appealing to the government outside the Secretariat, Kumar added, “We have come with all documents. Don't cancel it (exams).

Probe it. Do a CBI probe or whatever investigation you deem fit, but please don't do injustice to us.”The candidates had attempted to meet Chief Minister Hemant Soren on Monday night as he held a marathon meeting with his Cabinet colleagues on the demand to cancel recruitment examinations.The JPSC-JSSC Reforms Manch has been leading the agitation for more than two weeks over alleged corruption and irregularities in job exams.Another appointee, Chanda Kumari, questioned whether successful candidates had been given a fair chance to present their case before the cancellation decision.“Democracy means that 100 guilty may be spared, but no innocent should be punished,” she said.Kumari, who said she comes from a poor background, said she had qualified the 14th JPSC examination and the Forest Range Officer mains examination through hard work.“We could not have bought all these jobs,” she said, rejecting the suggestion that all successful candidates had benefited from alleged malpractice.Candidates cite court scrutiny, fear age-bar problem The candidates have pointed to previous judicial proceedings involving the recruitment process, saying the examination had already faced investigation and court scrutiny.They said the Jharkhand High Court, in a December judgment, rejected a demand for a CBI investigation and held that the existing Special Investigation Team (SIT) probe was adequate.They are now seeking a distinction between candidates accused of wrongdoing and those who secured appointments without any established misconduct.S K Singh, another protester, said many candidates had already waited years for the recruitment process to conclude and had joined government service after legal proceedings.“You cannot throw us out without any rhyme or reason,” he said.Kumar claimed that more than 500 successful candidates had even left Central government jobs after securing appointments in Jharkhand.“One resigned from a Level-6 central position, a job in the India Meteorological Department, to join a job here. Where would we go?” he said.Several candidates are now threatening further legal action and hunger strikes.

They are particularly concerned that fresh recruitment may not offer a realistic alternative to those who have crossed the upper age limit for government jobs.Government defends cancellation, promises recruitment reforms The state government has defended the cancellation as necessary to restore confidence in the recruitment system amid allegations of irregularities.Higher and technical education minister Sudivya Kumar said the successful candidates could seek legal recourse.JMM spokesperson Manoj Pandey acknowledged the candidates' concerns and said the party was sympathetic to them.“We are sympathetic to them,” Pandey said, while maintaining that fresh vacancies would provide opportunities to deserving candidates. He also referred to a judicial inquiry headed by a retired judge.Chief minister Hemant Soren announced the cancellation late on Monday and said an exam reforms committee headed by senior IAS officer Amitabh Kaushal would recommend measures to strengthen the recruitment examination process.After Soren’s announcement, student leader Devendra Nath Mahto ended his 16-day hunger strike, calling the decision a “huge victory for Jharkhand”.“I thank the Jharkhand government for showing the courage to make such a significant decision, canceling an exam was a massive challenge,” he said.“Today marks a huge victory for Jharkhand. While I am now suspending my protest, my struggle for reform will continue,” Mahto added.The government has also said it will overhaul the examination system and strengthen enforcement against the use of unfair means.Get the latest India News and Live updates.

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What is Tell us our crime?

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Why does Tell us our crime matter?

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Indian handle quoted by Netanyahu & US: How a false claim fooled the world

Thedeshpost.com – Tehran's alleged effort to develop nuclear weapons has been the key reason cited by US President Trump and Israel govt for the war on Iran. In recent weeks, amid stop-start peace efforts, the hawkish narrative got a significant boost from a fake quote first posted by an Indian X handle, which then raced through Tel Aviv-Washington political and diplomatic circles, right up to PM Benjamin Netanyahu and White House."Alert," the account, @Real Bababanaras, posted on Aug 5, "While world is expecting peace, IRGC Chief Ahmad Wahidi again threatened -'There will be no talk on Enriched Urenium (sic) or nuclear weapons, as long as US & Israel are owning nuclear weapons, we will keep working on it for national security. If they dispose, we will dispose." This reference was to Brig Gen Ahmad Vahidi, head of Iran's Revolutionary Guard, and one of Iran's powerful military figures.In less than two hours, another India-based account, @Im_Ritikaa, posted a paraphrased version in Hindi.Neither cited any sources.

An Israeli news outlet, Y Net, and The New York Times have since reported that there is no evidence this statement was ever made by Vahidi. But the posts on Indian X had already found resonance in Israeli media. By the afternoon of Aug 5, Mossad Commentary, a prominent Israeli account (but not affiliated with Israel's intelligence agency, Mossad), published the fake statement with a comment: "The regime is not preparing to abandon its nuclear ambitions.

It is buying time. There will be no deal." The post was seen more than 300,000 times by Aug 17.About half an hour later, Israeli broadcaster Channel 14 English posted it as news, with its own comment: "This is the first time an Iranian official has admitted to developing a nuclear bomb." The post had almost 450,000 views at the time of filing this report.By evening, Israel PM Netanyahu's son Yair had reposted both. From there, the claim made a short leap to Netanyahu's podium.

At a state ceremony in Jerusalem honouring the family of Theodor Herzl, the founder of modern political Zionism, Netanyahu presented it as fact. "Today we heard Revolutionary Guards commander Vahidi explicitly declaring Iran's intention to continue to develop nuclear weapons," he said. "Continue!

That is what he said. Well, as prime minister of Israel, I too am determined to continue preventing Iran from possessing nuclear weapons."Within minutes, US ambassador to UN, Mike Waltz, reposted the claim – as did American Conservative commentator Mark Levin and Republican senator Rick Scott later. By the night of Aug 5, it had made its way to Fox News (which clarified later the claim had been "taken out of context and amplified").The actual Vahidi comment, it said, was based on one made in 2025 – that Iran's position on nuclear weapons had been transparent, and Iran was "ready to do whatever it deems necessary in response to their (the US's and Israel's) repeated aggression".So, how did an anonymous Indian account become the cited source for the Israeli information ecosystem?

This was, incidentally, not the first time material had travelled between @Real Bababanaras and Mossad Commentary. In at least two posts this year after Iran war began – one reporting continuing explosions in Iran after a US strike as evidence that missiles were stored there, and another which reported a US strike on an alleged uranium-enrichment and nuclear research facility – it cited @Real Bababanaras as the source.As early as April, a month and a half after the US and Israel began air strikes in Iran, @Real Bababanaras posted Tehran was preparing for its "first official nuclear test within weeks". Days later, @Falcon UpdatesHQ, which has over 150,000 followers and claims in its bio to be based in Kerala, echoed that, claiming Iran was preparing to conduct its first official nuclear test within a month.

The claim was recycled by @Im_Ritikaa in May.Earlier this year, Yonatan Hassidim, CEO of an Israeli firm that monitors and analyses online and social activity, said in an Israeli parliamentary hearing that about 70% of accounts sharing Netanyahu's posts in their sample were not Israelis at all. "That is to say, an Indian account shares a video of the Israeli prime minister speaking in Hebrew. Within 12 seconds, it has already understood that this item interests it – it apparently understands Hebrew – and shares it," he had said, before citing the example of an Indian account that "tweets more than 165,000 tweets a year".

"So these are high volumes, and this is some kind of average account," he added, "We have seen ones with 300,000 a year and more as well."The loop is still active. On Aug 17, when US president Donald Trump posted on Truth Social the "no. 1 goal is, and always will be, that Iran cannot have, in any way, shape, or form, a Nuclear Weapon", @Real Bababanaras repackaged this for its audience as a reaction "after Iran refused handing over enriched uranium and halting nuclear programme".Get the latest India News and Live updates.

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Frequently Asked Questions

What is Indian handle quoted by Netanyahu US?

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‘No one will be spared’: Maharashtra FDA chief warns after notice to SRK, Ajay Devgn, Tiger

महाराष्ट्र FDA ने बॉलीवुड त्रिभुज को भेजा नोटिस, कमिश्नर ने कहा: कोई नहीं बचेगा

विमल एलाइची विज्ञापन पर नोटिस जारी

Thedeshpost.com – 11 अगस्त को महाराष्ट्र खाद्य एवं दवा प्रशासन (FDA) के ग्रेटर मुंबई विभाग ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शो-कॉज़ नोटिस भेजा। अधिकारियों के अनुसार, तीनों कलाकारों के विमल एलाइची विज्ञापन में शामिल होने से प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू-संबंधी उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार हो रहा है। विभाग ने इस नोटिस को “अंतिम चेतावनी” बताया और कहा कि विज्ञापन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों की धाराओं का उल्लंघन करता प्रतीत होता है।

नोटिस के अनुसार, “विमल एलाइची” ब्रांड नाम का प्रयोग विमल पान मसाला से संयोजन पैदा कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा सकता है और प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है। तीनों कलाकारों को तुरंत विज्ञापन में भाग लेना या उसकी समर्थना करना बंद करने और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों, वेबसाइटों तथा अन्य डिजिटल मंचों से संबंधित प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया।

कमिश्नर मुंधे का कड़ा रुख

नोटिस जारी होने के अगले दिन, सोमवार को, महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंधे ने पीटीआई से बातचीत में चेतावनी दी कि प्रतिबंधित वस्तुओं की विज्ञापन-क्रियाओं पर कार्रवाई केवल सेलिब्रिटी समर्थकों तक सीमित नहीं रहेगी।

“कोई नहीं बचेगा।”

कंपनियों और मंचों के विरुद्ध कार्रवाई के सवाल पर मुंधे ने कहा कि विज्ञापन श्रृंखला में शामिल हर पक्षधर जाँच का शिकार बन सकता है।

“ये नियम हर उस व्यक्ति द्वारा पढ़े जाने चाहिए जो विज्ञापन बना रहा है, प्रकाशित कर रहा है या प्रायोजित कर रहा है।”

“नियमों के अनुसार, पूरे श्रृंखला में हर व्यक्ति जवाबदेह है। यह सबके लिए लागू है। अतः उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 को पढ़ना होगा। जो भी इसमें शामिल होगा, उसे नोटिस भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।”

नोटिस में माँगे गए विवरण

अधिकारियों ने कलाकारों या उनके प्रतिनिधियों से यह जानने की माँग की कि उत्पाद के समर्थन से पहले कौन-सा ड्यू डिलीजेंस किया गया। नोटिस में स्पष्टीकरण माँगा गया कि विमल एलाइची एक स्वतंत्र रूप से विपणित उत्पाद है या पान मसाला/तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड-एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।

इसके अलावा, समर्थन समझौतों की प्रतियाँ, कैम्पेन ब्रीफ़, भुगतान विवरण, विज्ञापन एजेंसी और ब्रांड मालिक की जानकारी माँगी गई है। टीवी चैनलों, डिजिटल मंचों और सोशल मीडिया खातों की सूची भी जमा करानी होगी जिन पर विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित हुआ।

तीनों कलाकारों को अपनी प्रतिक्रिया और समर्थन दस्तावेज़ जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वे व्यक्तिगत सुनवाई भी ले सकते हैं।

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What is No one will be spared?

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Prashant Kishor takes oath as Bankipur MLA after first Jan Suraaj victory

प्रशांत किशोर ने बंकापुर विधानसभा सीट पर शपथ ली — जन सुराज की पहली जीत

बिहार विधानसभा में नई शुरुआत

Thedeshpost.com – सोमवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में बंकापुर विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की। यह शपथ उनके बंकापुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के तुरंत बाद दी गई।

बीजेपी की पक्की सीट पर धमाका

बंकापुर बिहार की एक शहरी विधानसभा सीट है, जो 1995 से बीजेपी की पक्की मानी जाती थी। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम था, जिन्होंने सीट खाली की थी। प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 19,324 वोटों के अंतर से हराया।

“सुरक्षित सीट” की तलाश नहीं थी

किशोर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी “सुरक्षित सीट” की तलाश में नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर बंकापुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि बिहार के मतदाताओं को यह संदेश दिया जा सके कि जाति और धर्म की सीमाओं से परे उभरना अब संभव है।

जन सुराज की पहली जीत

यह जीत जन सुराज पार्टी की स्थापना के बाद किशोर की पहली निर्वाचन-विजय है। पार्टी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बंकापुर उपचुनाव में मतदाता उपस्थिति 34.24 प्रतिशत रही।

विजय के बाद संदेश

“इस बार बंकापुर के लोगों ने हमें जीत दिलाई है, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनमें आशा और विश्वास है कि हम उनके अधिकारों के लिए अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आवाज़ उठाएंगे, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि उनसे कोई गलत काम न हो।”

किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका एजेंडा बंकापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार के लिए एक व्यापक लक्ष्य पर केंद्रित है।

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What is Prashant Kishor takes oath as Bankipur?

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Barrierless tolling makes road users fall in line, drop in number of e-notices at plazas

बिना बैरियर टोलिंग से सड़क उपयोगियों में अनुशासन बढ़ा

Thedeshpost.com – राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बिना बैरियर टोलिंग यानी मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) प्रणाली और उल्लंघनों के लिए जारी इ-नोटिस का संयुक्त प्रभाव सड़क उपयोगियों में अनुशासन बढ़ा रहा है। पहले जो अनिश्चितता थी, वह अब धीरे-धीरे कम हो रही है।

पहले प्लजाओं में इ-नोटिस की गिरावट

गुजरात के NH-48 पर स्थित चोरियासी टोल प्लाज़ा, जो इस प्रणाली का पहला प्लजा था, उसमें इ-नोटिस की संख्या मई में 1.7 लाख से जून में 1.1 लाख तक गिर गई और जुलाई में यह आँकड़ा 92,240 तक पहुँच गया। दिल्ली के मुंडका टोल प्लाज़ा, जिस पर MLFF 10 मई को लागू हुआ, उसमें जून में 1.69 लाख इ-नोटिस जारी हुए और जुलाई में यह संख्या मामूली गिरावट के साथ 1.67 लाख रही।

नए प्लजाओं पर प्रणाली का विस्तार

वर्तमान में पाँच टोल प्लाज़ाओं पर MLFF संचालित है। दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर दाउलतपुरा और दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग पर घराऊंडा पर यह प्रणाली क्रमशः जून की तीसरी और चौथी सप्ताह में शुरू हुई। सबसे हालिया प्लजा दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर स्थित मनोहरपुरा है, जिस पर MLFF 1 जुलाई को सक्रिय हुआ।

डेटा से पता चलता है कि दाउलतपुरा, घराऊंडा और मनोहरपुरा पर MLFF के पहले महीने में जारी इ-नोटिस की संख्या चोरियासी और मुंडका की तुलना में काफी कम रही। जुलाई में दाउलतपुरा ने 33,038 इ-नोटिस जारी किए, जबकि घराऊंडा पर यह आँकड़ा 86,760 और मनोहरपुरा पर 70,550 रहा।

अनुपालन में वृद्धि का कारण

“जैसे-जैसे टोल न भुगतान के लिए इ-नोटिस के बारे में जागरूकता फैल रही है, सड़क उपयोगी अधिक अनुशासित बन रहे हैं। विशेष रूप से सक्रिय FAS टैग के बिना कारों के मालिक भी अब नियमों का पालन कर रहे हैं,” — NHAI की टोलिंग प्रणाली में शामिल एक अधिकारी

नॉटिस अनदेखे करने का परिणाम

इ-नोटिस को 72 घंटों के भीतर चुकाना या उस पर अपील करना अनिवार्य है। इस अवधि पार होने पर वाहन मालिक को टोल राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता है। लंबे समय तक न भुगतान करने से वाहन के वहीन-संबंधी सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

Frequently Asked Questions

What is Barrierless tolling makes road users fall?

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SAD chief Sukhbir Badal’s wife seeks NIA probe into Aug 13 attack, writes to Amit Shah

SAD प्रमुख बड़ाल की पत्नी ने NIA जाँच की माँग की

Thedeshpost.com – SAD प्रमुख सुखबीर बड़ाल की पत्नी, सांसद हर्सिम्रत कौर बड़ाल, ने संघीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भेजकर 13 अगस्त के हमले की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा स्वतंत्र छानबीन की माँग की है। इस घटना में बड़ाल के दाहिने हाथ को चोट लगी थी, और सुरक्षा कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर को रोकने का प्रयास किया था। हर्सिम्रत का कहना है कि यह मामला किसी भी स्थानीय पुलिस विभाग की सीमा से परे है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर जाँचा जाना चाहिए।

नंदेद गुरुद्वारे पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी

महाराष्ट्र के नंदेद शहर स्थित हज़ूर साहिब इलाके में माता साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर गए सिरोमनी अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बड़ाल पर 13 अगस्त, 2026 को हमला किया गया। आरोपी की पहचान 62 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो उसी गुरुद्वारे में करीब दो वर्षों से सेवादार के तौर पर कार्यरत था। इस घटना में बड़ाल के दाहिने हाथ को चोट लगी थी और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सुरक्षा कर्मी ने हमलावर को रोकने का साहसपूर्ण प्रयास किया, जिससे स्थिति और गंभीर होने से बचाव संभव हुआ।

घटना के बाद पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की, लेकिन SAD प्रमुख सुखबीर बड़ाल की पत्नी का मानना है कि इस स्तर की घटना की छानबीन केवल एक राज्य पुलिस विभाग द्वारा संभव नहीं। उन्होंने केंद्र से स्पष्ट निर्देश और NIA की हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई है, ताकि जाँच निष्पक्ष और पूर्ण रूप से हो सके।

“दो घटनाओं में चिंताजनक समानताएँ”

हर्सिम्रत ने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 13 अगस्त की घटना “कोई अलग-थलग मामला नहीं” है। उन्होंने 4 दिस

Frequently Asked Questions

What is SAD chief Sukhbir Badal s wife?

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World shunning globalisation, need strong manufacturing base: PM Modi

वैश्विकरण से हटते संसार में मजबूत विनिर्माण आधार की आवश्यकता: प्रधानमंत्री मोदी

Thedeshpost.com – नई दिल्ली: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने वैश्विकरण को लगभग खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत को मजबूत विनिर्माण आधार बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

स्वयं सहायता के लिए सरकार के प्रयासों पर हमला करने वाले आलोचकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, दवाइयाँ और तकनीकी चिप्स जैसे संसाधनों को हथियार बनाया जा रहा है।

…संसाधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, दवाइयाँ और तकनीकी चिप्स को हथियार बनाया जा रहा है। ऐसे समय में, यदि हम पिछले दशक में स्वयं सहायता के मंत्र के मार्गदर्शन में सही दिशा में नहीं बढ़े होते, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसे चुनौतियों का सामना कैसे करते।

इन टिप्पणियों का संदर्भ हाल ही में हॉर्मुज़ जलसंधि के बंद होने और चीन तथा अमेरिका सहित कई देशों द्वारा लगाई गई निर्यात प्रतिबंधों से लगाया जा रहा है।

भारत: एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में

दुनिया भर में आत्मकेंद्रित नीतियों पर टिप्पणी करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। भारत व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर कर रहा है। उन्होंने व्यवसायों और कृषि क्षेत्र को इन समझौतों द्वारा प्रदान की गई अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

…आज भारत की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। आज, भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानित देश बन रहा है। भारत में एक स्थिर राजनीतिक मंडेट और स्थिर सरकार है, एक जीवंत लोकतंत्र है, एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है और संविधान है जो हम सभी को मार्गदर्शन देता है; और अब दुनिया हमारी शक्ति को पहचानने लगी है। इसलिए, 2014 के बाद, हम लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश कर रहे हैं…ये व्यापार समझौते जो बनाए गए हैं एक विशाल अवसर हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से अपने एमएसएमई को बताना चाहता हूँ कि हमें इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए….भारत का हर उत्पाद विश्व बाजार तक पहुँचना चाहिए; चाहे वह हमारा वस्त्र हो, हमारी मशीनरी हो, हमारी दवाइयाँ हों, हमें कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए और वैश्विक मानकों को पार करना चाहिए। हमें ऐसे उत्पाद प्रदान करने हैं जो वर्तमान में विश्व स्तर पर उपलब्ध उत्पादों की तुलना में गुणवत्ता में श्रेष्ठ और सस्ते हों।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत की स्थिर राजनीतिक स्थिति, जीवंत लोकतंत्र और मजबूत न्यायिक प्रणाली दुनिया द्वारा पहचानी जाने लगी है। 2014 के बाद से लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एमएसएमई उद्यमियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय उत्पाद को विश्व बाजार तक पहुँचना चाहिए। वस्त्र, मशीनरी और दवाइयों सहित सभी उत्पादों को वैश्विक मानकों को पार करना चाहिए। गुणवत्ता में श्रेष्ठ और सस्ते उत्पाद प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

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